केंद्र ने जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) में हिरासत में रखे गए रोहिंग्या (Rohingya) शरणार्थियों को म्यांमार वापस न भेजने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा, देश को अवैध शरणार्थियों की राजधानी नहीं बनाया जा सकता है.
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