Review petition against SC verdict on Governor- President: तमिलनाडु में राज्यपाल और सरकार के बाद अब मामला केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच ठन गया गया है. जिसकी अब खूब चर्चा हो रही है. जहां राज्यपाल आरएन रवि द्वारा 10 बिलों को राष्ट्रपति के विचार के लिए रोका गया था, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है. अब इस मामले में केंद्र सरकार अब 'पॉकेट वीटो' (Pocket Veto) के मुद्दे पर आर-पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रही है.
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