दिल्ली सरकार ने RRTS प्रोजेक्ट के लिए अपने हिस्से का 415 करोड़ जारी कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ही दिल्ली सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया. भुगतान से जुड़ी जानकरी खुद दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दी है.
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