Same-Sex Marriage: केंद्र सरकार ने नई एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर इस बारे में दायर याचिकाओं की मेंटेनेबिलिटी पर सवाल उठाए है और कहा है कि इस पर कोई फैसला लेना विधायिका का काम है, कोर्ट का नहीं.
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