Twitter And Central Government: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र सरकार से सवाल किया है कि उसने पिछले साल जारी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics & Information Technology) के आदेशों से ट्विटर पर कुछ अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए कोई वजह क्यों नहीं बताई थी.
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