जम्मू-कश्मीर में पहली से दसवीं कक्षा तक के स्कूलों में हिंदी भाषा को लागू करने के प्रस्तावित कदम ने नए विवाद को जन्म दे दिया है और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का कहना है कि इसे छात्रों पर नहीं थोपा जाना चाहिए.
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