केंद्र सरकार ने सशस्त्र सेनाओं में महिला कैडेटों को शामिल करने की मांग को नीतिगत मुद्दा कहा है. उसने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में कहा कि इस मुद्दे की जटिलताओं पर विचार करने के लिए उसे 3 महीने का वक्त चाहिए.
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