केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया है कि नागरिक संहिता लागू करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि समान संहिता लागू होने के बाद विवाह, विरासत और उत्तराधिकार सहित विभिन्न मुद्दों से संबंधित जटिल कानून सरल बन जाएंगे.
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