केंद्रीय कैबिनेट ने कृषि कानून (New Agriculture Laws) को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और इसके बाद 29 नवंबर से शुरू होने जा रहे संसद के शीतकालीन सत्र में तीनों कानूनों को आधिकारिक रूप से वापस लिए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.
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