पीएम मोदी द्वारा तीनों किसान कानूनों को खत्म कर देने के बाद भी किसान आंदोलन कर रहे लोग बॉर्डर खाली करने पर राजी नहीं हैं. कानूनों को खत्म करने की भी एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके जरिए कानूनों को निरस्त किया जाता है.
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