केंद्र सरकार की ओर से तीनों कृषि कानूनों (New Farm Law) को वापस लेने का ऐलान हो चुका है. उसके बाद एक राज्य ने आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा की है.
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