साल 2014 में नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के प्रधानमंत्री बनने तक जो व्यवस्था थी, उसके मुताबिक सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को अपने डॉक्यूमेंट किसी राजपत्रित अधिकारी (Gazetted Officer) से सत्यापित कराने जरूरी होते थे.
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