एक साल से भी ज्यादा समय से बॉर्डर जाम कर धरने पर बैठे किसानों पर कोर्ट ने नाराजगी जताई. कोर्ट ने कहा कि क्या इस तरह रास्ता बंद किया जा सकता है? कोर्ट ने किसान संगठनों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिसंबर तक का समय दिया है.
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