अनुच्छेद 370 नहीं हटता तो गोरखा समाज के हजारों लोगों को जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) में वोट डालने का अधिकार नहीं मिलता. इन लोगों का कहना है कि हमारे पूर्वजों ने इतने बलिदान दिये देश के लिए, इस राज्य के लिए फिर भी हमें फंडामेंटल राइट से वंचित रखा गया था.
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