प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम जनता की परेशानी कम करना चाहते हैं. इसलिए उनके निर्देश पर सभी सरकारी कार्यालयों को पेंडिंग फाइल्स का जल्द से जल्द निपटान करने का निर्देश दिया गया है. मंत्रालयों से भी कहा गया है कि संसद में दिए गए आश्वासनों को 31 अक्टूबर से पहले पूरा किया जाए.
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