महाराष्ट्र सरकार के नए आदेश के अनुसार सभी शिक्षा बोर्ड और माध्यमों को अपनी फीस में 15% तक की कटौती करनी होगी. यह फैसला एकेडमिक सेशन 2021-22 के लिए लिया गया है.
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