दिल्ली सरकार पर आरोप है कि उन्होंने 2 कंपनियों के साथ 1000 लो फ्लोर बसों को खरीदने का एग्रीमेंट किया था, लेकिन इस खरीद की प्रक्रिया में अनियमितता पाई गई है. अब गृह मंत्रालय के आदेश के बाद इस मामले की जांच CBI करेगी.
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