नई जनसंख्या नीति के तहत उत्तर प्रदेश की सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक जन्म दर को 1.9 तक लाना है. इसके तहत जो लोग दो से ज्यादा बच्चों को जन्म देंगे, उनके स्थानीय चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है, उन्हें सरकारी नौकरियां भी नहीं मिलेंगी
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