राज्यपाल से मिलकर मनजिंदर सिरसा ने एक कानून की भी मांग की ताकि धर्मांतरण के ऐसे मामलों पर रोक लगाई जा सके. इसके अलावा राज्य में एक अल्पसंख्यक आयोग के गठन की मांग भी की गई जिसपर गवर्नर ने सहमति जताई है.
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