अदालत ने कहा, 'क्या सरकार तब जागेगी जब तीसरी लहर में हमारे बच्चे मरने लगेंगे?' इसके साथ ही अदालत ने स्वास्थ्य सचिव को निर्देश दिया कि बच्चों के संदर्भ में सरकार द्वारा उठाए गए एहतियाती कदमों के बारे में हलफनामा दायर करे.
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