Delhi High Court latest verdict on school fees: सुनवाई के दौरान जस्टिस जयंत नाथ ने माना कि दिल्ली सरकार के पास गैर-सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों (Unaided Private Schools) द्वारा वार्षिक शुल्क और विकास शुल्क के संग्रह को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का कोई अधिकार नहीं है.
from Zee News Hindi: India News https://ift.tt/3c7hZR2
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
-
पटना, 1 नवंबर (आईएएनएस)। बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के मतदान वाले क्षेत्रों में रविवार की शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। अंतिम दिन चुना...
-
क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश आईएसआई का गढ़ बन गया है? ये सवाल इसलिए मौजू है क्योंकि इससे पहले DNA में हमने आपको दिखाया था कि कैसे भारत में रहने...
-
India-America Trade: किसी देश को निगरानी सूची में रखने के लिए जिन तीन कारकों पर विचार किया गया है, वह हैं अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार ...
No comments:
Post a Comment