बीजेपी को अगले साल पश्चिम बंगाल में होने जा रहे विधान सभा चुनाव से पहले एक और बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है. CBI ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दी है कि ममता बनर्जी (Mamta Banerjee) सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष के पैसों से घोटाले में फंसी एक कंपनी के कर्मचारियों को 23 महीने तक करोड़ों रुपये की सैलरी दी.
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