एक तरफ सरकार उम्मीद जता रही है कि बातचीत से हल निकाल लिया जाएगा लेकिन किसानों ने एक बार फिर कानून (Farm Law) में संशोधन का प्रस्ताव ठुकरा दिया है. किसान अपनी मांगों पर अडिग हैं. कानून रद्द करने से कम पर मामने को तैयार नहीं हैं.
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