सरकार के साथ किसानों की बातचीत 3 दिसंबर को प्रस्तावित थी. लेकिन सरकार ने 1 दिसंबर को ही किसानों को बात करने के लिए बुला लिया. किसानों का कहना है कि उन्हें कमेटी के गठन से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब तक कमेटी किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचती, किसान अपना आंदोलन जारी रखेंगे.
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