ऑफ इंडिया (Bar Council of India) ने 11 अगस्त 2019 को प्रस्ताव पारित कर तीन साल तक नए कॉलेज खोलने पर मंजूरी नहीं देने का फैसला लिया था कोर्ट ने इस प्रतिबंध को हटा दिया है.
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